पटना:
Patna News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क निर्माण, बिजली, खनन, किसानों, ग्रामीण पेयजल, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए 6,658 करोड़ रुपये की मंजूरी, पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 482 करोड़ रुपये और किसानों के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति के मद में 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का फैसला शामिल है। कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर छह लेन पूर्णतः एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आलोक में 6,658 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। खनन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गया जिले के जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखंडों में से दो भूखंड संख्या-06 और 07 को आवंटन की शर्तों एवं बंधेजों के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पक्ष में स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैंगनीजाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका जिले के पिंडरा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए अनुमानित संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारण की पद्धति को मंजूरी दी गई है।

किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी
किसानों के हित में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसम के दौरान खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी के विरुद्ध 11,200 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है।
पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में निर्मित जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 482 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
वित्त आयोग और कोषागार संहिता में भी बदलाव
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र से संबंधित बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही सप्तम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने की अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
आईआईटी पटना रिसर्च पार्क पर खर्च होंगे 305 करोड़
आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने और समझौता ज्ञापन (MoU) करने की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की लागत 305 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
दरभंगा सदर अस्पताल के संचालन को मंजूरी
दरभंगा जिले के आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल, गंगवाड़ा के संचालन को मंजूरी दी गई है। वहीं मधेपुरा जिले के कुमारखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रहटा में पदस्थापित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
भागलपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी की परियोजना मंजूर
भागलपुर स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से होगा। परियोजना के तहत 35 वर्षों के बाद सभी संरचनाओं को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस नियमावली-2026 को मंजूरी
गृह विभाग के प्रस्ताव पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस नियमावली-2026 को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ प्रशासनिक और कार्मिक प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी। कैबिनेट के इन फैसलों को बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।