राज्य सरकार झारखंड सचिवालय अनुदेश में संशोधन करने जा रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की सहमति भी मिल गयी है। सचिवालय अनुदेश में संशोधन के बाद सचिवालय सेवा के पद
