असम सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को बताया है कि चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट में हाल ही में आई बाढ़ अभूतपूर्व थी। सरकार ने इस आपदा के लिए मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई बहुत ज़्यादा बारिश को ज़िम्मेदार ठहराया है।
ऊपरी असम में बाढ़ से प्रभावित छात्रों के लिए असम सरकार द्वारा मुफ़्त डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने की घोषणा के बाद, असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) के सचिव नारायण नाथ ने बुधवार को कहा कि छात्रों को अब ये दस्तावेज़ पाने के लिए पुलिस रिपोर्ट जम
असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। पिछले 24 घंटों में सात और लोगों की मौत की खबर है, हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 3.32 लाख रह गई है।
आज असम विधानसभा के सदस्यों ने बाढ़ राहत के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान करने का संकल्प लिया है। राज्य भर में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी पार्टियों के विधायक एक साथ आए हैं।
असम विधानसभा ने ‘ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) विधेयक, 2026’ पास कर दिया है। इसका मकसद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
बयान में कहा गया, "राज्य के भीतर किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दिन की तुलना में बिजली कटौती से प्रभावित इलाकों में 11 प्रतिशत की और कमी आई है, जो बहाली के प्रयासों में लगातार हो रही प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने निवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हालात पर हर घंटे बारीकी से न
ऊपरी असम के कई इलाकों - जिनमें शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिले शामिल हैं- में भयानक बाढ़ आने के कुछ दिनों बाद, डेमो निर्वाचन क्षेत्र में राहत कार्य तेज हो गए हैं। डेमो जिला प्रशासन, स्थानीय संगठनों और निवासियों के साथ मिलकर, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को ज
असम में बाढ़ के संकट पर केंद्र सरकार के खास ध्यान को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार दूसरे दिन हालात की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की, जबकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से जानकारी
असम सरकार ने स्वयं-सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपये तक के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का फ़ैसला किया है।
भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से असम के कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित हुई हैं, जिसके चलते नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बहाली का काम तेज कर रहा है। NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि त
ढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए माजुली के लोगों की सद्भावना लेकर बीस नावें शिवसागर पहुंची हैं। शिवसागर जिले के कई इलाकों में उन लोगों का दर्द और चीख-पुकार सुनाई दे रही है जिन्होंने अपने घर और रोज़गार खो दिए हैं।
