पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट के बीच, सरकार ने पूरे राज्य में PNG और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन के विस्तार में तेज़ी लाने के लिए वितरण कंपनियों के लिए लक्ष्य तय किए हैं और एक सख़्त निगरानी तंत्र लागू किया है।
असम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि लखीमपुर जिले के नागांव पोथार गांव की रहने वाली 26 साल की रूपामणि गोह ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है।
असम से प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने रविवार को उन उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद की घोषणा की, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करते
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने गोलपारा ज़िले की टुकेश्वरी पहाड़ियों और सिजूकोना पहाड़ियों में, 350 साल पुराने मंदिर के नीचे अहम खनिजों के भंडार की पहचान की है। इससे असम और देश के लिए काफ़ी आर्थिक और रणनीतिक महत्व की उम्मीदें जगी हैं।
आज से शुरू हुए असम विधानसभा सत्र में कई नेताओं ने स्थानीय भाषा में शपथ ग्रहण किया और चाय बागान में काम करने वाले लाखों श्रमिकों का आभार व्यक्त किया।
असम कैबिनेट ने 'असम राज्य डेटा नीति (ASDP), 2026' को मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का मकसद पूरे राज्य में शासन को मज़बूत करना और सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाना है।
विभाग ने कहा, इंसान और हाथी के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि अगर सरकार मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक 5 लाख बीघा जंगल की ज़मीन से कब्ज़ा हटाने वालों को हटा दे, तो यह समस्या कम हो जाएगी।
CM हिमंता बिस्वा सरमा ने आज जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिये।
असम सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे ईंधन संकट के बीच खर्च घटाने वाले उपाय लागू किए हैं। इनमें ईंधन खर्च में 20% की कटौती और मंत्रियों के काफिलों का आकार छोटा करना शामिल है।
यह कदम प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक नए नोटिफिकेशन के बाद उठाया गया है।
असम प्रीमियर लीग का आयोजन अगस्त में होगा और इसमें क्रिकेट प्लेयर्स और फ़्रैंचाइज़ी को बड़ा प्लेटफार्म मिलने की संभावना है। प्रीमियर लीग (APL) के पहले सीज़न की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।
असम में अगली पीढ़ी के शासन सुधारों और डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, मुख्य सचिव रवि कोटा ने सोमवार को 'AI को अपनाने और लागू करने पर बनी संचालन समिति' (Steering Committee on AI Adoption and Implementation) की एक बैठक की अध्यक्षता की।
