सांसद की पोस्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में कई वित्तीय वर्षों में झारखंड सरकार की ओर से समुचित मांग प्रस्तुत नहीं की गई। कुछ मामलों में पूर्व में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) समय पर नहीं भेजा गया, जिसके कारण अगली किस्त
