ओडिशा सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह खनन से प्रभावित ज़िलों के बीच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड्स के बराबर बंटवारे के लिए एक नई पॉलिसी शुरू करेगी।
खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम के नाम नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि इस मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि, कुछ ही दिनों
खनिज रियायत नियम, 2016 का नियम 12 क के मुताबिक पट्टों की समाप्ति, निलंबन या सरेंडर के बाद नीलामी के जरिये आवंटित हुए खदानों से न्यूनतम प्रोडक्शन या डिस्पैच नहीं होता है तो उपरोक्त नियमों में दंड लगाने का प्रावधान है,
अवैध तरीके से हो रहा है बालू का खनन, छापेमारी में सात ट्रैक्टर जब्त
हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी कोयला खदान में 76 दिनों के बाद खनन कार्य शुरू हुआ
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागढि़या में चल रहे अवैध खनन की जांच में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है
