द फॉलोअप डेस्क:
Social Media News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अब यूजर्स को यौन रूप से आपत्तिजनक और हिंसा दिखाने वाले पोस्ट कम रिकमंड किए जाएंगे। इसके लिए इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta ने भारत में अपने कंटेंट रिकमंडेशन सिस्टम को मजबूत किया है। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अधिक सक्षम मॉडल इस्तेमाल करने की जानकारी दी है। ये मॉडल किसी पोस्ट को यूजर्स के सामने रिकमंड करने से पहले ही उसकी जांच करेंगे। इस प्रक्रिया में केवल यूजर्स की शिकायतों पर निर्भर रहने के बजाय AI सिस्टम खुद भी आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करेगा। Meta ने 16 नवंबर को अपने आधिकारिक ब्लॉग में इस बदलाव की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, यह व्यवस्था खासतौर पर उन पोस्ट पर लागू होगी, जिन्हें यूजर्स फॉलो नहीं करते और जो उन्हें Instagram Feed, Reels और Explore सेक्शन में सुझाए जाते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी पोस्ट हटा दिए जाएंगे। Meta की नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे कंटेंट को रिकमंडेशन से बाहर रखना है, जो कंपनी की Recommendations Guidelines के अनुरूप नहीं हैं।

भारत के यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया AI सिस्टम
Meta के मुताबिक, कंपनी पिछले एक साल से इंस्टाग्राम के डिफॉल्ट कंटेंट प्रोटेक्शन सिस्टम को मजबूत कर रही है। इसके लिए भारत के यूजर्स की पसंद और प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए AI मॉडल को विशेष रूप से बेहतर बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि उसके सिस्टम अब यौन रूप से आपत्तिजनक और हिंसा दिखाने वाले कंटेंट की पहचान पहले से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन बदलावों के बाद भारत में यूजर्स की ओर से रिकमंड किए गए कंटेंट की रिपोर्टिंग एक साल पहले की तुलना में करीब आधी रह गई है। हालांकि, Meta ने इस दावे के समर्थन में रिपोर्टिंग की वास्तविक संख्या या रिकमंडेशन से बाहर किए गए पोस्ट का कुल आंकड़ा साझा नहीं किया है।
.jpeg)
सरकार ने 10 अक्टूबर को Meta को जारी की थी एडवाइजरी
इंस्टाग्राम के रिकमंडेशन सिस्टम में यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और कंटेंट रिकमंडेशन को लेकर Meta से जवाबदेही बढ़ाने को कहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 10 अक्टूबर को Meta को एडवाइजरी जारी कर Facebook और Instagram के रैंकिंग और रिकमंडेशन सिस्टम की समीक्षा करने को कहा था। एडवाइजरी में मंत्रालय ने चिंता जताई थी कि सार्वजनिक घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुछ वीडियो, तस्वीरें और अन्य सामग्री बिना पर्याप्त संदर्भ के यूजर्स को प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। इससे लोगों में भ्रम, आशंका और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर परेशानी पैदा हो सकती है। मंत्रालय ने Meta से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि उसके रिकमंडेशन सिस्टम के कारण यूजर्स किसी एक या सीमित विचारधारा अथवा नैरेटिव के कंटेंट तक ही सीमित न रहें। भ्रामक, छेड़छाड़ किए गए या संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किए गए कंटेंट को बार-बार रिकमंड किए जाने से रोकने के लिए भी सिस्टम की समीक्षा करने को कहा गया था। हालांकि, Meta ने अपने 16 नवंबर के ब्लॉग में भारत के लिए किए गए बदलावों को पिछले एक साल से चल रहे प्रयास और यूजर्स की प्रतिक्रिया से जोड़ा है। कंपनी ने इन बदलावों को सीधे तौर पर सरकार की 10 अक्टूबर की एडवाइजरी का परिणाम नहीं बताया है।
किशोरों के लिए पहले से लागू है अलग सुरक्षा व्यवस्था
इंस्टाग्राम पर किशोरों की सुरक्षा के लिए Teen Accounts की व्यवस्था भी लागू है। Meta के मुताबिक, भारत में किशोरों के अकाउंट को डिफॉल्ट रूप से 13+ कंटेंट सेटिंग में रखा जाता है। इसके तहत उम्र के अनुरूप कंटेंट दिखाने और संवेदनशील सामग्री तक पहुंच सीमित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू होते हैं। इसके अलावा यूजर्स के पास Sensitive Content Control का विकल्प भी है। इसकी मदद से वे अपनी रिकमंडेशन में संवेदनशील कंटेंट को और कम कर सकते हैं। यह सुविधा Settings and Activity के Content Preferences सेक्शन में उपलब्ध है। यूजर्स किसी पोस्ट या रील पर तीन डॉट वाले विकल्प के जरिए Not Interested चुनकर भी इंस्टाग्राम को बता सकते हैं कि वे इस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहते।
BBC की जांच के बाद भी Meta पर उठे थे सवाल
इंस्टाग्राम के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। BBC Eye की 3 जुलाई 2026 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इंस्टाग्राम पर भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इन विज्ञापनों के जरिए यूजर्स को Telegram चैनलों तक पहुंचाया जा रहा था, जहां ऐसी सामग्री बेचे जाने का दावा था। BBC की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने Meta के प्रतिनिधियों को तलब किया था और इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापनों तथा कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने कंपनी से इस मामले में जवाब भी मांगा था। इसके बाद 9 सितंबर को BBC की एक अन्य रिपोर्ट में अमेरिकी संस्था Tech Transparency Project (TTP) के हवाले से बताया गया कि Facebook और Instagram पर 10 महीनों के दौरान बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी AI-जनरेटेड सामग्री वाले 332 विज्ञापन मिले थे। इनमें भारत में चलाए गए विज्ञापन भी शामिल थे। Meta ने BBC को बताया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करता है और अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को हटाता है। इन घटनाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों की जांच, कंटेंट मॉडरेशन और AI आधारित निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम का नया बदलाव भारत में यूजर्स को संवेदनशील कंटेंट की अनचाही रिकमंडेशन से बचाने की दिशा में कंपनी का एक और कदम है।