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झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, SIR और MMDR संशोधन पर होगी चर्चा

झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, SIR और MMDR संशोधन पर होगी चर्चा

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से दोनों दिन सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विशेष सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठने की संभावना है, जबकि 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधन यानी MMDR Amendment Act, 2026 पर चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि, विस्तृत कार्यसूची जारी होने के बाद ही चर्चा का अंतिम क्रम स्पष्ट होगा। राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में अपना पक्ष रखने के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है।


MMDR संशोधन से खनिज संपन्न झारखंड के राजस्व अधिकारों पर चिंता
झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है। खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और इससे प्राप्त होने वाला राजस्व विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अहम है। ऐसे में खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने के अधिकार से जुड़ा कोई भी कानूनी बदलाव राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर MMDR Amendment Act, 2026 लागू किया है। इसके तहत राज्यों की ओर से खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस या अन्य शुल्क लगाने की शक्ति पर शर्तें निर्धारित की गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तय शर्तों और प्रतिबंधों के अनुरूप ही ऐसे शुल्क लगा सकेंगी। संशोधन में पहले से लगाए गए शुल्कों की बकाया अथवा वसूली नहीं हुई राशि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार को आशंका है कि इस बदलाव से राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राज्य का तर्क है कि खनन गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय और आधारभूत ढांचे पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व पर राज्यों का अधिकार महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस संशोधन को पूरे देश में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। केंद्र का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में कर और शुल्क की अलग-अलग दरों तथा अप्रत्याशित बदलावों से खनन उद्योग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इससे निवेश और खनन गतिविधियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है। इसी मुद्दे पर केंद्र और खनिज संपन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा राजस्व के बंटवारे को लेकर बहस तेज हुई है।


SIR पर सरकार रखेगी अपना पक्ष, मतदाताओं के अधिकारों पर होगी चर्चा
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य संबंधित जानकारियों का सत्यापन किया जाता है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहें तथा अपात्र और दोहराव वाली प्रविष्टियों को नियमानुसार दुरुस्त किया जा सके। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। विपक्षी दल दस्तावेजों की मांग, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाने की आशंका जैसे सवाल उठा रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है। झारखंड में भी SIR को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार इस प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताओं और मांगों को सामने रख सकती है। सदन में चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और यह सुनिश्चित करने जैसे विषय महत्वपूर्ण होंगे कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की भी संभावना है।


केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी, विपक्ष की भूमिका पर भी नजर
25 और 26 नवंबर को होने वाला विशेष सत्र झारखंड के लिए केवल दो दिनों की विधायी कार्यवाही नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, वित्तीय और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर होगा। एक तरफ MMDR संशोधन के जरिए खनिज संपदा, राजस्व और राज्यों के वित्तीय अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी तरफ SIR के माध्यम से मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान के अधिकार का विषय है। राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर सदन में चर्चा कर अपना पक्ष स्पष्ट करने के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहती है। ऐसे में विशेष सत्र पर सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष और राजनीतिक गलियारों की भी नजर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार MMDR संशोधन के खिलाफ अपने वित्तीय और संवैधानिक तर्क किस तरह रखती है, SIR को लेकर उसकी क्या आपत्तियां और मांगें सामने आती हैं तथा विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर क्या सवाल उठाता है। सदन में होने वाली चर्चा और पारित होने वाले संभावित प्रस्ताव आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति के साथ केंद्र और राज्य के संबंधों की दिशा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

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