द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
केंद्र सरकार की ओर से देश के 80 करोड़ गरीबों को मई और जून महीने में 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत यह फैसला लिया गया। देश के 79.88 करोड़ गरीबों को यह सुविधा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत राज्यों को कितना गेहूं और चावल दिया जाएगा इसका फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लेगा।
लॉकडाउन के हालात की वजह से फैसला
लॉकडाउन लागू होने, मॉनसून की स्थिति खराब होने जैसे हालातों पर स्कीम को बढ़ाने के लिए भी विभाग की ओर से फैसला लिया जा सकता है। दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्यों में लौट आये हैं। कइयों के पास कोई रोजगार नहीं है। जमापूंजी खत्म हो चुकी है। दो वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए ये फैसला लिया गया है।
क्या दो महीनों की पाबंदी लग सकती है
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि 80 लाख मीट्रिक टन राशन का गरीबों के बीच मई जून में बांटा जा सकता है। पीएम मोदी के इस निर्णय के बाद अटकलें लगाई जाने लगी है कि क्या सरकार 2 महीने का लॉकडाउन लगाने जा रही है। पिछले साल सरकार ने यह स्कीम कई महीनों तक चलाई थी। उस समय चना और दाल भी बांटा गया था।
शुक्रवार को भी हुआ था ऐलान
शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में देश भर में गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया था। फूड ऐंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के सेक्रेटरी सुधांशु पांडेय ने जानकारी देते हुए कहा था कि, 'हम पीएम गरीब कल्य़ाण अन्न योजना के तहत मई और जून में गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन देने वाले हैं। इस बार दाल का वितरण नहीं किया जाएगा।'
