राज्य के 54 लाख घरों को नल से पानी देने की योजना में आएगी तेजी, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

राज्य के गांवों में भी नल से पानी देने की योजना में तेजी आने वाली है। लगभग 54 लाख ग्रामीण घरों को इस योजना से जोड़ा जाना है। इसके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं। वे सेमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना का समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है, वरना कई लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। 

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नैंसी सहाय, मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु जलापूर्ति योजना के तहत पंचायत/टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके रख-रखाव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे रिचार्ज पिट के आकार में वृद्धि करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज, दुमका समेत अन्य स्थानों के आदिम जनजाति परिवार को उपलब्ध कराए जा रहे पेय जलापूर्ति योजना से संबंधित वीडियो बाकि लोगों के साथ साझा करें। साथ ही निर्माणाधीन 260 योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करें। पेयजलापूर्ति योजना को पूर्ण करने में जितनी भी अन्तर-विभागीय मामले हैं, उनके लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक बुला कर समस्या का निदान किया जाए।

हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय का सर्वे कराएं। लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही, सभी शौचालय में पानी की सुविधा अवश्य हो। सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर भी ध्यान दें, इसमें ग्रामीणों की सहमति और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए बड़े, मंझोले और छोटे टोलों का चयन करें। इन शौचालयों का रख-रखाव मनरेगा के माध्यम से किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, ग्रामीण ड्रिलड ट्यूबवेल जलापूर्ति योजना,  ग्रामीण जलापूर्ति योजना मरम्मती एवं संपोषण, शहरी जलापूर्ति योजना मरम्मती एवं संपोषण के लिए उपबंधित राशि एवं आवंटन व व्यय की जानकारी ली।  जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन,  ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति भी जानी। नई योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति, वृहद जलापूर्ति योजना का अवयव, लघु जलापूर्ति योजना का अवयव, वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना,  नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत शहरी जलापूर्ति योजना, जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति, गृह संयोजन की स्थिति, भारत सरकार से राशि प्राप्त तथा उसके व्यय की अद्यतन स्थिति,  विभाग संस्थानों से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी विभाग के अधिकारियों से ली।