द फॉलोअप टीम, रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया और राजनीतिक सलाहकार रहे हिमांशु शेखर चौधरी को राज्य के खाद्य आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी की गई है। गौरतलब है कि अधिसूचना जारी होने के के 30 दिनों के भीतर योगदान की शर्त रखी गई है।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमांशु शेखर चौधरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बतौर उनके राजनीतिक सलाहकार काम किया है। यही नहीं वे प्रभारी मुख्य सूचना आय़ुक्त, सूचना आय़ुक्त के पद पर भी काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि सूचना और पत्रकारिता को लेकर काम करने का उनका जुनून अद्भूत है। हिमांशु शेखर चौधरी अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन पर काफी भरोसा करते हैं। इसकी बानगी कई बार दिखती है।
बतौर सूचना आय़ुक्त किया था बेहतरीन काम
मुख्यमंत्री के साथ बतौर मीडिया और राजनीतिक सलाहकार उनकी भूमिका की काफी प्रशंसा की जाती है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जनता के साथ जो जुड़ाव है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं। मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरीके की सौम्यता दिखती है। ये सब कुछ हिमांशु शेखर चौधरी के प्रयासों का नतीजा है। बतौर कार्यवाहक सूचना आय़ुक्त, अपने छोटे से कार्यकाल में ही हिमांशु शेखर चौधरी ने बेहतरीन काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान हिमांशु शेखर चौधरी ने सूचना का अधिकार कानून का संरक्षण किया। उन्होंने कहा कि था कि सूचना का अधिकार कानून पारदर्शिता के लिए ही होता है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
आय़ोग में ऑनलाइन अपील की व्यवस्था की थी
बतौर कार्यवाहक सूचना आय़ुक्त हिमांशु शेखऱ चौधरी ने अपने कार्यकाल में अपील के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। आय़ोग की वेबसाइट को क्रियाशील बनाया। ऐसी व्यवस्था बनाई कि महज एक क्लिक में लोगों को उनकी जरूरत की जानकारी मिल पाए। अपने पूरे कार्यकाल में हिमांशु शेखर चौधरी ने कुल 29 हजार 832 वादों की सुनवाई की। कुल 3 हजार 414 वादों का निष्पादन किया। कुल 198 वादों पर जन सूचना पदाधिकारियों के विरुद्ध दंड भी लगाया। उनका कहना है कि एक अच्छी सरकार और अच्छे लोकतंत्र का आशय यही होता है कि हम कामकाजों की सही सूचना भी जनता तक पहुंचाएं। यही लोकतंत्र की नींव है।
