द फॉलोअप टीम, रांची:
सदन में गुरुवार को श्रम, उद्योग और उर्जा के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुये बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने स्थानीयता का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में कहा कि हेमंत सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है लेकिन स्थानीय कौन है फिलहाल इसकी परिभाषा ही तय नहीं है।
स्थानीय स्पष्ट नहीं जनता दिग्भ्रमित है
नवीन जायसवाल ने कहा कि आरक्षण से पहले स्थानीयता स्पष्ट करनी होगी। सरकार को एक संकल्प पत्र जारी करके इस बात की व्याख्या करनी चाहिये कि स्थानीय कौन है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार में शामिल लोग स्थानीय की अलग-अलग परिभाषा बताते हैं। इससे जनता दिग्भ्रमित होती है। सरकार को इसे स्पष्ट करना होगा।
कृषि ऋण को लेकर किसानों के साथ धोखा
नवीन जायसवाल ने ये भी कहा कि सरकार ने 2 लाख रुपये तक कृषि ऋण माफी की घोषणा की। हालांकि, ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। जिन किसानों का नाम एनपीए में आ गया है उनका कृषि ऋण माफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की दोहरी नीति है।
