द फॉलोअप टीम, रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें दो अहम खबर शिक्षा जगत से है। झारखंड के 136 आवासीय विद्यालयों के 21000 छात्र-छात्राओं को सरकार मोबाइल-टैब देगी ताकि उनकी पढ़ाई-लिखाई में बाधा न आए। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे लाभान्वित होंगे। दूसरी खुशखबरी राज्य के पारा शिक्षकों के लिए है। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी मिल गई है। इससे 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी।
51 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट में कुल 51 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। जिसमें कई विभागों की नियमावली भी शामिल है। राशन कार्डधारियों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उनके बैंक खाते में राशि ट्रांस्फर हो जाया करेगी। इसका लाभ राज्य के 58 लाख राशन कार्डधारी को मिलेगा। वहीं भू अभिलेखों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए आईटी एडवायजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी का मनोनयन के आधार पर चयन और सेवा के लिए 79 लाख 20 हजार की स्वीकृति दी गयी है।
इनपर भी लगी मुहर
-नंदिनी जलाशय योजना के मुख्य नहरों के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ 60 लाख 64 हजार स्वीकृत।
-कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हजार मंजूर।
-मेदिनीनगर नगर निगम शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161 करोड़ 77 लाख की तकनीकि मंजूरी।
-आरटीआईएफ 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपये कर्ज लेने की स्वीकृति
-क्लास 1 से 8 और 9 से 12 के बच्चों को स्कूल में वितरित की जाने वाली नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओ की जानकारी होगी।
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