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104 वाणिज्य कर अधिकारियों का वेतन रूका, कोर्ट से जुड़ा है मामला इसलिए असमंजस की स्थिति

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द फॉलोअप टीम, रांची:

छठी जेपीएससी से नियुक्त हुए 104 वाणिज्य कर अधिकारियों का वेतन रोका गया है। हालांकि औपचारिक आदेश न तो कार्मिक विभाग ने जारी किया है और न ही वाणिज्य कर विभाग ने। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को जून का वेतन नहीं मिला है। दूसरे अधिकारियों को जून का वेतन दिया जा चुका है या देने की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में असमंजस बना हुआ है। सरकार की ओर से मामले में अपील की जाएगी या हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा, ये तय नहीं है। 

इन लोगों की नियुक्ति हुई थी
सेवा अधिकारी राज्य वित्त सेवा 104, राज्य प्रशासनिक सेवा 143, राज्य शिक्षा सेवा 36, राज्य सहकारिता 09, सामाजिक सुरक्षा सेवा 03,  राज्य सूचना सेवा 07, राज्य पुलिस सेवा 06, राज्य योजना सेवा 18, हजारीबाग के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त डीके मंडल ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि इन अधिकारियों को वेतन दिया जाए या रोका जाये क्योंकि यह मामला कोर्ट से जुड़ा है, इसीलिए असमंजस की स्थिति हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी वेतन दे दिया जाएगा।

वेतन रोकने का आदेश नहीं
वाणिज्यकर सचिव अराधना पटनायक ने इस बारे में बताया कि वेतन रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। कार्मिक विभाग ने नियुक्ति का प्रस्ताव वाणिज्यकर विभाग को भेजा था और हाईकोर्ट ने भी कार्मिक को आदेश दिया है। ऐसे में विभाग ने कार्मिक को भेजकर राय मांगी है। कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने भी कहा है कि  वेतन रोकने का आदेश नहीं दिया गया है।