द फॉलोअप टीम, रांची:
ग्रामीण विकास के सचिव मनीष रंजन द्वारा मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा सभी उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की सचिव द्वारा जिलावार विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को सचिव ने कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।
आवास प्लस योजना के तहत 7 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा विशेष अभियान
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभाग द्वारा राज्य में 7 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस योजना में विशेष अभियान चलाया जाएगाI इस अभियान के दौरान अपूर्ण आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। आवास प्लस के अंतर्गत शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त शतप्रतिशत निर्गत करने का भी लक्ष्य रखा गया हैI
कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य
मनीष रंजन द्वारा विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आवश्यक है। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को सभी एक्टिव साईट व मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने हेतु निदेशित किया। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने हेतु निर्देश दिए गए।
अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें : राजेश्वरी बी
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन/स्वीकृती की विस्तार से जानकारी ली। मनरेगा आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्लांट ट्रांसप्लांटिंग संबंधित प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना जो भौतिक रूप से पूर्ण है इसे भी एमआईएस में पूर्ण कराने का निर्देश दिया साथ ही अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। फूलो झानो योजना से लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दियाl सचिव ने सभी उप विकास आयुक्तों को अविलंब मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पंचायती राज में जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय रिक्तियों में जिला स्तर पर रिक्त पड़े पदों पर चयन करने का निर्देश दियाl
