द फॉलोअप टीम, रांची:
मानसून सत्र के दौरान सदन में लगातार विपक्ष की ओर से स्थानीय नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन के बीच सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति जल्द लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीयता के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति भी आएगी और नियोजन नीति भी आएगी। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन से ही नियोजन नीति को लेकर विपक्ष हमलावर रही है। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा विधानसभा का घेराव भी कर रही है।
रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। निजी क्षेत्र में झारखंड के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण से जुड़ी प्रवर समिति की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आज आनी है। समिति में पक्ष और विपक्ष के लोग भी शामिल थे। रिपोर्ट के आधार पर राज्य में निजी कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात है। लेकिन इससे पहले राज्य में स्थानीय की परिभाषा तय होनी बाकी है।
भाजपा नहीं चाहती है कि रोजगार मिले : सीएम
सीएम ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए नियमों में उलझाकर युवाओं को रखना चाहती है। हमारी सरकार सभी त्रुटियों को दूर कर रोजगार का द्वार खोल रही है, इसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेगा। बता दें कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष घोषिट किया गया था। इस बीच लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है।
