द फॉलोअप टीम, रांची:
वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। बीजेपी औऱ कांग्रेस के बीच वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जुबानी जंग चलती रहती है। ताजा मामला झारखंड कांग्रेस से जुड़ा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की डील को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ताओं ने कहा कि भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार के संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर काम किया था। अब यदि वैक्सीन की डील में गड़बड़ी पाई गई है तो भारत सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचना तय है। सरकार चुप्पी क्यों साध रही है।
वैक्सीन डील में गड़बड़ी की जांच ब्राजील में
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी का कहना है कि ब्राजील के साथ वैक्सीन की डील में गड़बड़ी की जांच ब्राजील में की जा रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेताओं ने चुप्पी क्यों साध ली है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भाजपा सरकार का जो रवैया रहा है, उससे कई सवाल उठे, कई सवाल पैदा हुए, चाहे राज्यों पर भार डाला हो,या फिर 18 प्लस वाले को पहले फ्री वैक्सीन नहीं देना हो और कीमतें अलग-अलग रखनी की बात हो। भाजपा की इन हरकतों ने लोगों को व्यथित भी किया और संशय भी पैदा किया।
किसी भी गड़बड़ी से सरकारी खजाने को चपत
आलोक कुमार दूबे ने कहा कि ये संशय तब और सही साबित होता नजर आता है, जब ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने वैक्सीन की डील में भ्रष्टाचार की जांच की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने भारत सरकार की संस्था आईएमसीआर के सहयोग से मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन की बिक्री से लाभ का 5 फीसदी हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है, लेकिन इस डील में किसी तरह की गड़बड़ी होना इसकी चपत देश के खजाने को लगती है।
कीमतों की बेतहाशा बढ़ोत्तरी का प्रयास किया
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लालकिशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि भारत बायोटेक ने ब्राजील की प्रसिसा मेडिकामेन्टोस के 320 मिलियन डॉलर में 2 करोड़ डोज खरीद को लेकर समझौता किया,ये डील तब हुई, जब निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस डील में पहला आरोप है कि कीमत बेहताशा बढ़ोत्तरी करना है, जिस वैक्सीन के एक डोज की कीमत पहले 1.34 प्रति डॉलर थी, उसकी वैक्सीन की खरीद का अंतिम सौदा 15 डॉलर पर हुआ।
सरकारी खजाने को जमकर लगी है चपत
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि इस डील में दूसरा आरोप है कि सिंगापुर की मेडीसन बायोटेक, जिसके फाउंडर भारत बायोटेक ही है, ने ब्राजील सरकार से सिंगापुर के एकाउंट में 45 मिलियन डालर का एडवांस चाहा था। अब जिस कंपनी का डील से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो एडवांस क्यों मांग रही थी। इस पूरी डील में एक बात निकल कर यह भी सामने आई है कि भारत बायोटेक वैक्सीन कम दाम में मेडिसीन बायोटेक को बेचता था। इस वजह से आईसीएमआर को लाभ कम मिलता था, यानी देश के खजाने को चपत लगती थी। अब जब देश के खजाने को चपत लग रही है और प्रधान से लेकर पूरी सरकार चुप है, तो सवाल उठता ही है कि दाल में काला है या पूरी दाल काली है।
