द फॉलोअप टीम, रांची।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पर झारखंड सरकार का 180 करोड़ रुपए बकाया है। इसके भुगतान के लिए झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया है। बकाये के अविलंब भुगतान में सहयोग की गुजारिश की है। पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने धान खरीद के एवज में किसानाें को बोनस दिये जाने का निर्णय लिया था। धान खरीद के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी झारखंड राज्य खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2ू020-21 में 60.85 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया थाा। जिसके विरुद्घ 62.41 लाख टन धान की खरीद की गयी जो 102 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। इसके एवज में राज्य सरकार को 943.21 करोड़ एमएसपी और बोनस के रूप में भुगतान करना था।
एफसीआई से मिले पैसे से किसानों को किया जा रहा भुगतान
अबतक 568.50करोड़ का भुगतान कर दिया गया है और किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए 374.71करोड़ की आवश्यकता है। जिसमें से एफसीआई के पास बकाया 180 करोड़ है। जैसे-जैसे एफसीआई से राशि प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे किसानों के भुगतान के लिए जिला को राशि उपलब्ध करा दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 290 करोड़ रुपये लोन लेकर किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और जल्द ही एक-एक पाई किसानों का चुकता हो जाएगा।
धरना से पहले केंद्र से भुगतान कराएं भाजपा नेता: कांग्रेस
इधर, कांग्रेस ने कहा कि किसानाें के मुद्दे को लेकर कल धरना देने जा रहे भाजपा नेताओं को पहले केंद्र सरकार के उपक्रम एफसीआई के पास बकाया 180 करोड़ रुपये का भुगतान कराने में मदद करनी चाहिए। उसके बाद धरना पर बैठना चाहिए। यह बयान पार्टी की ओर से
प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने दिया है।
