द फॉलोअप टीम, रांची:
रांची में एम्स के लिए जमीन चिन्हित करने को लेकर भारत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है। इस पत्र के आलोक में राँची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उनसे अविलंब जमीन चिन्हित कर केंद्र सरकार को अवगत कराने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हर संभव मदद की जायेगी।
एम्स से झारखंड सहित आस-पास के राज्यों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राँची में एम्स की स्थापना को लेकर रुचि दिखाई है। यह राँची सहित पूरे झारखण्ड के लिए हर्ष की बात है। राँची में एम्स की स्थापना को लेकर मैंने 28 जुलाई 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। इस आलोक में प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। राँची में एम्स की स्थापना हो, इसके लिए जमीन चिन्हित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी गई है। साथ ही राज्य सरकार का मंतव्य भी मांगा गया है। सेठ ने कहा है कि राँची में एम्स का खुलना, झारखण्ड सहित आसपास के कई राज्यों के लिए एक सपने के पूरा होने जैसा है। यह हम सबको ज्ञात है कि बेहतर उपचार के लिए बड़ी संख्या में हमारे ही भाई-बंधु अपने परिजनों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। राँची में एम्स खुलने से हमारे क्षेत्र के लोगों को कम खर्च पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसका लाभ हमारे पड़ोसी राज्य के नागरिकों को भी मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जब स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में रुचि दिखाई है, तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि पूरी तत्परता के साथ इस मामले में काम किया जाए।
सीएम से त्वरित संज्ञान लेने की अपील
सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए राँची में एम्स की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित करने से संबंधित निर्देश अधिकारियों को जारी करें ताकि जल्द से जल्द राँची में एम्स की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके और हम अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। संजय सेठ ने विश्वास जताया है कि इस मामले में पूरी तन्मयता के साथ राज्य सरकार काम करेगी और राँची में एम्स के लिए शीघ्र ही जमीन चिन्हित कर भारत सरकार को अवगत भी करा दिया जाएगा।
