सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव रखा, अब कैबिनेट से ली जाएगी अनुमति

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए 'धान अधिप्राप्ति योजना'  के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर अपनी सहमति दी है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न निर्धारित किया गया है। 

साधारण किस्म का धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके आलोक में किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में 182 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण (धान) 1868+182= 2050 रुपये तथा ग्रेड ए (धान) 1888+182= 2070 रुपए होगी। 

झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे। जिलावार अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या का निर्धारण झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड से सहमति प्राप्त करते हुए किया जाएगा।