द फॉलोअप टीम, रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें प्रमुख बात सरकारी कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान की है। सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर अब 14 प्रतिशत कर दी गई है। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। राज्य के खजाने पर इससे लगभग 342 करोड़ का भार बढ़ेगा।
सरना-मसना-हड़गड़ी का होगा सौंदर्यीकरण
जल्द़ ही राज्य के सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5 करोड़ तक की योजना मंजूर की गई है। लाभुक समितियों के जरिए 25 लाख तक का काम कराया जाएगा। यदि किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी, तो इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। पेयजल, हॉल, चबूतरा, गार्डेन और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जाएंगी।
अन्य दूसरे प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी
-सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी में नयी नियमावली मंजूरी। अब आवेदक के लिए हिंदी टाइपिंग की अर्हता पहले जरूरी नहीं रहेीग। नौकरी मिलने के बाद टाइपिंग की निर्धारित क्षमता हासिल करनी होगी।
-पाकुड़ में वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह पर अनियमितता और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप है। उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है।
-झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कार्पस फंड के गठन को मंजूरी।
-सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85. 70 करोड़ की राशि मंजूरी।
- वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मनोज प्रसाद होंगे। अभी वो पूर्वी सिंहभूम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं।
-झारखंड के न्यायालयों में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के तैयार प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
