द फॉलोअप टीम, रांची:
देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलहाल आदेश नहीं दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार विधि परामर्श लेगी और इसके आधार पर ही कोई कार्रवाई शुरू करेगी। फिलहाल देवघर के उपायुक्त को राहत मिली है। मामला कोर्ट तक जाने की भी पूरी संभावना है। पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप भी ले रहा है और इस मामले में सत्ताधारी दलों झामुमो और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना की है जबकि भाजपा आयोग के फैसले की सराहना कर रही है।
मुख्यमंत्री के दुमका से आने के बाद निर्णय लिया जाएगा
चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद सोमवार को कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में फाइल तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री अभी दुमका में हैं और उनके वापस आने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेगी और इस मामले में विधि परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। राज्य में अभी चुनाव नहीं होने के आधार पर राज्य सरकार चुनाव आयोग के फैसले को बाध्यकारी नहीं मान रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित भी किया जा सकता है। बहरहाल, मामले में कोर्ट का दरवाजा ही अंतिम रास्ता दिख रहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ेगी या फिर आयोग इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगा, यह समय ही बताएगा।
