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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस चलायेगी देशव्यापी आंदोलन

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द फॉलोअप टीम, रांची:
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस सिलसिले में झारखंड में भी दस दिवसीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉ. रामेश्वर उरांव ने 12 जुलाई को रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलायी गयी है। इस बैठक में मूल्य वृद्धि के खिलाफ पद यात्रा, साईकिल यात्रा, हस्ताक्षर और स्लोगन अभियान समेत अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।  

जिला से लेकर राज्यस्तर पर विरोध प्रदर्शन 
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रखंड और जिला से लेकर राज्यस्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थां की कीमत में 29 बार बढ़ोत्तरी की गयी है और  देश के 150 शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। इस मूल्य वृद्धि से प्रत्येक परिवार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में पार्टी के अग्रणी संगठनों महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्त्ता जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो कोरोना महामारी में आम जनों की संकट, आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी को देखते हुए पेट्रोल डीजल एवं जरूरत की चीजों के दाम कम करने को लेकर व्यापक आंदोलन एवं केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

साइकिल यात्रा से प्रक्ट होगा विरोध
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि मूल्य वृद्धि के खिलाफ पार्टी की ओर से जिला स्तर पर साईकिल यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सांसद, विधायक और अग्रणी संगठनों के नेता-कार्यकर्त्ता हिस्सा लेंगे। साईकिल यात्रा 5 किमी तक होगी। इसके अलावा पार्टी के नेताओं-कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुद्रास्फिर्ति और तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ मार्च और जुलूस भी निकाला जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि दस दिवसीय कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाकर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने की मांग की जाएगी। ये सभी कार्यक्रम कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित किये जाएंगे।