द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समस्याओं का अंबार है। कई संगठन आंदोलनरत हैं। मैं इस सदन से राज्य के कर्मियों से आग्रह करूंगा की ये सरकार आपकी सरकार है। 200 प्रतिशत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यही वजह है कि 65 हजार पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया गया।
सभी वर्गों को राहत भरी जिंदगी देगी हमारी सरकार!
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को पेंशन है तो राशन नहीं है। किसी को राशन है तो पेंशन नहीं। सरकार सभी वर्गों को राहत भरी जिंदगी देगी। इसी के तहत सर्व जन पेंशन योजना को लागू किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य में जितने भी बूढ़े-बुजुर्ग हैं। 60 साल के ऊपर और जितने भी दिव्यांग-जन हैं। 29 तारीख के बाद चिन्हित कर पेंशन देंगे। इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाएंगे।
पूर्ववर्ती सरकार ने कार्यपालिका को कुंभकर्णी नींद सुलाया!
सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार खुद भी सोती रही और कार्यपालिका को भी कुम्भकर्णी निंद्रा में सुला दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कार्यपालिका में जंग लगा दिया। सीएम ने कहा कि पता चला यदि कार्रवाई शुरू हो गई तो पूरी कार्यपालिका ही खतम हो जायेगी। सीएम ने कहा कि हमें कार्यपालिका को भी सुधारना है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका को सुधारने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है।
कोरोना काल में भी किसी को भूख से मरने नहीं दिया!
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राशन भी फिक्स कर दिया। हमारी सरकार ने सभी को समान रूप से लाने का काम किया। इस राज्य के आदिवासियों में भीख मांगने की परंपरा नहीं है। यही वजह है कि खाद्य आपूर्ति विभाग अतिरिक्त 15 लाख लोगों को हरा कार्ड देकर मुफ्त राशन दे रहा है। सीएम ने दावा किया कि राज्य में 73 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। धोती-साड़ी-लुंगी योजना पूर्व में भी चलाया था लेकिन तब की पूंजीपति सरकार ने सभी को बंद कर दिया था। 5 साल तक हाथ में राशन कार्ड लेकर 2 दर्जन से अधिक लोग मरे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया।
जमीन लो, उद्योग लगाओ और विस्थापितों को मारे की नीति!
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति थी कि जमीन लो, उद्योग लगाओ और विस्थापितों को गोली मार दो। जमीन लेने के समय रैयत मां-बाप सभी हो जाते हैं। इन संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसके लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि विधेयक राज्यपाल के यहां से वापस आ गया है जल्द ही नोटिफिकेशन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विपक्ष ना जाये। उन्होंने कहा कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नहीं जायेगा वो इस सदन में वापस नहीं आयेगा।
हमारी सरकार को राज्य को दिशा देने का मौका मिला!
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें अभी-अभी राज्य को दिशा देने का मौका मिला है। जमीन अधिग्रहण के कई कानून बने। उसका उल्लंघन भी हुआ। इसको भी ठीक करने के लिए राज्य में कानून है लेकिन इसे प्रभावी नहीं बनाया गया। हमारी सरकार ने बड़कागांव में यह करके दिखाया है। यह काम जारी रहेगा। विस्थापितों की जमीन रैयतों को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सही मायनों में सबको साथ लेकर चलती है। सीएम ने कहा कि मैं इसी माटी का बेटा हूं। पहले इसका कर्ज अदा करूंगा। कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम करेगी। पिछड़े वर्ग को भी अधिकार दिया जायेगा।
रिजर्व श्रेणी के बच्चों के पास होने से विपक्ष को हुई तकलीफ!
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सरकार में आना पहली सीढ़ी है। अभी अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथियों को अभी बनवास काटना है। सीएम ने कहा कि जेपीएससी का विवाद सामने आया। कहा कि कल ही एग्रीकल्चर का परिणाम आया। 2 बच्चे चयनित हुये हैं। बच्चे अपनी कैटेगरी में पास हो गये। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे भी सामान्य श्रेणी में चयनित हुये हैं। सीएम ने कहा कि जेपीएससी में जिस मुद्दे पर विवाद हो रहा है, उस बात को कोर्ट ने नहीं माना। कहा कि 4 हजार चयनित अभ्यर्थियों में 3 हजार बच्चे रिजर्व श्रेणी के हैं। यही वजह है कि मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है।
