द फॉलोअप टीम, दिल्ली
अंततः किसानों के विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसान सड़कों पर आंदोलन बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के खेतों के प्रति प्रतिबद्ध है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को डेढ़ गुना कर दिया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया। नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। पंजाब में हमारे किसान भाई-बहनों को कुछ भ्रम है। हमने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर वार्ता की। मैंने 3 दिसंबर को सभी किसान यूनियन को फिर बैठक के लिए अनुरोध किया है, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
क्यों कर रहे थे विरोध?
केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि सीमा को सील नहीं किया गया है, लेकिन वे दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं।
