द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर धरने पर बैठ गये। विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों ने पोस्टर-बैनर ले रखा था जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। केवल यही नहीं, बीजेपी विधायकों की मांग है कि जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त किया जाये।
जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर सदन में हंगामा
सदन के अंदर भी जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने जेपीएससी पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में जेपीएससी पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस बार की परीक्षा में काफी कम शुल्क अभ्यर्थियों से लिया गया। जेपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चूंकि इस बार की परीक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के ज्यादा बच्चों को सफलता मिली है इसलिए मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर सदन में खूब हंगामा हुआ।
जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप
चंदनकियारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर बाउरी ने कहा कि ये स्पष्ट हो चुका है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली हुई है। भारी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इतनी ही साफ-सुथरी है तो मामले का जांच क्यों नहीं करवाती। सरकार के जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी मानने लगे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़़ी हुई है। उन्होंने बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम के उस बयान का हवाला दिया जिसमें विधायक ने कहा था कि यदि इतनी बात हो रही है तो गड़बड़ी हुई होगी। हम मामले को देख रहे हैं।
लोबिन हेंब्रम ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा
झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेंब्रम ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथी उड़ाने वालों को जनता ने उड़ा दिया। कहा कि हमारी सरकार जन-कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। हमारी कोशिश है कि विद्यार्थियों को पठन-पाठन की बेहतर से बेहतर सुविधायें मिले। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया।
