द फॉलोअप टीम, रांची;
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में सत्तापक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच गर्मागर्म बहस देखने को मिल रही है। मंगलवार को विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाये।
विधायक मद की राशि बढ़ायी जाये
रामचंद्र चंद्रवंशी ने मांग की कि विधायक मद की राशि पांच से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाये। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि राज्य में जल्दी पंचायत चुनाव कराया जाये। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य बाधित हो रहा है। रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस मौके पर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिये हेमंत सरकार की तारीफ भी की। चंद्रवंशी ने सदन में पदाधिकारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया।
'प्रखंड में बीडीओ की मौजूदगी नहीं'
रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी का अभाव है। उन्होंने कहा जो पदाधिकारी हैं वे भी अपने ब्लॉक में नहीं जाते। उन्होंने हेमंत सरकार से मांग की कि प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की पोस्टिंग की जाये। ये अधिकारी अपने प्रखंड मुख्यालय में रहें, ये सुनिश्चित करने की मांग भी रामचंद्र चंद्रवंशी ने की।
सीता सोरेन ने सीपी सिंह पर साधा निशाना
सदन में चर्चा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने नगर विकास मंत्री को आड़े हाथों लिया। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि सीपी सिंह के कार्यकाल में योजना राशि का जमकर बंदरबांट किया गया। उन्होंने कहा कि हरमू नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर 84 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया।
सीता सोरेन ने कहा कि सीवरेज-ड्रैनेज निर्माण के नाम पर भी करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया गया। सीता सोरेन ने कहा कि फूलो-झानो योजना के जरिये हेमंत सरकार ने दारू बेचनेवाली महिलाओं को अच्छा रोजगार उपलब्ध कराया।
