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मुख्यमंत्री पशुधन योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरतनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

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द फॉलोअप टीम, रांचीः 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबु बकर सिद्दीक़ ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों के बीच वितरण किये जाने वाले उपादानों को स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। कृषि सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान 31 जुलाई तक सुनिश्चित करें
कृषि सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 31 जुलाई तक कराना सुनिश्चित कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करें।वहीं 1500 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के अतिरिक्त 3000 नये केंद्रों को जल्द संचालित करने को कहा। साथ ही इन केंद्रों के नियमित अनुश्रवण का भी निर्देश दिया।

वैक्सीनेशन के लिए पशुओं के टैगिंग कार्य 15 दिन में पूरा करें
कृषि सचिव ने वैक्सीनेशन के लिए पशुओं के टैगिंग कार्य की समीक्षा के दौरान असंतोष प्रकट किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर टैगिंग कार्य 15 दिन के भीतर पूर्ण कराएं। उसके अलावा गो मुक्तिधाम की स्थापना हेतु निदेशालय स्तर से तकनीकी समिति का गठन करते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।