द फॉलोअप टीम, रांची:
आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की मांग राज्ये सरकार से की है। पुरुलिया रोड स्थित मानरेसा हाउस में मीडिया से मंच के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि चेयरमेन से लेकर एक-एक सरकारी पद पर आदिवासी-मूलवासी का नियोजन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। भाषा संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य में केजी से लेकर पी जी तक पदाई मातृभाषा में सुनिश्चित की जाए। सभी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को 8 वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा अकादमी का गठन किया जाए। भाषाई कलाकारों को सम्मानित किया जाए।
सीएनटी / एसपीटी एक्ट 1908 का हो पालन
प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि राज्य में सख्ती से सी एन टी / एस पी टी एक्ट 1908 का पालन हो। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाए। स्कूल संचालन एवं विकास के नियमों का सरलीकरण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मंच ने मांग की है कि आदिवासी धर्म कोड को अभिलंब लागू किया जाए और 21 की जनगणना फॉर्म में इसका उल्लेख हो। संवाददाता सम्मेलन में मंच के संयोजक लाल विभय नाथ शाहदेव, विजय साहू, उपाध्यक्ष सर्जन हसदा, प्रवक्ता सुबोध दांगी, गैब्रिएल खाखा, प्रवीण कृष्ण सहाय और अश्विनी कुजुर आदि उपस्थित थे।
