75 फीसदी बस संचालकों को नहीं मिला रोड टैक्स माफी का लाभ, ऑनलाइन-ऑफलाइन की पेंच में फंसे हैं बस संचालक

रोड टैक्स माफी को लेकर बार-बार नियमों में बदलाव के कारण बस संचालकों को परेशानी हो रही है। 10 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग में परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ को कहा गया कि अब बस संचालक एनआइसी द्वारा बनाए गए नए ऑनलाइन पोर्टल पर टैक्स माफी के लिए आवेदन करें। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान परिचालन बंद रहने के कारण बसों पर लगने वाले रोड टैक्स को माफ कर दिया था। लेकिन कुछ बस संचालकों को छोड़ दें, तो करीब 75 फीसदी बस संचालकों को अब तक रोड टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल सका है। 

लॉकडाउन के कारण परिचालन बंद रहने से कैबिनेट ने 24 मार्च से 31 अगस्त तक राज्य के अंदर चलनेवाली बसों का रोड टैक्स माफ किया था। वहीं, 24 मार्च से सात नवंबर तक के लिए अंतरराज्यीय बसों का रोड टैक्स माफ किया गया था। इसके अलावा स्कूल बसें लॉकडाउन से जब तक बंद रहेंगी, उनको रोड टैक्स नहीं देना होगा।

बता दें कि बस संचालकों को रोड टैक्स माफी के लिए ऑफलाइन आवेदन देने को कहा गया था जिसके बाद करीब 350 से 400 बस संचालकों ने टैक्स माफी के लिए ऑफलाइन आवेदन किया था। लेकिन 10 दिसंबर को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ को कहा गया कि अब बस संचालकों को रोड टैक्स  माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।