द फॉलोअप टीम, रांची:
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में अच्छा काम किया। हेमंत सरकार राज्य के विकास में लगी है। महामारी के वक्त लगे लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों को दाल-भात केंद्रों के जरिये भोजन उपलब्ध करवाया। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लेकर आई। राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास किया जा रहा है। उद्योगों के विकास पर भी सरकार का फोकस है।
राज्यपाल ने कहा कि सोलर उर्जा संसाधन के विकास के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। किसानों का कर्ज माफ किया गया। सरकार के जल संरक्षण की दिशा में भी प्रयास किया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी दिया गया। स्वच्छता सूची में भी झारखंड ने उम्दा प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये आम लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुयोग्य लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया है। इस साल इसमें और भी तेजी लाई जायेगी।
राज्य की तमाम नदियों में कटाव रोकने के लिए भी सरकार प्रयास करने जा रही है। गंगा नदी में कटाव की समस्या को रोकने के लिए भी सरकार अतिरिक्त प्रयास कर रही है। उपराजधानी दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त देने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गयी। 15 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा गया। हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। लुंगी साड़ी योजना के तहत सभी लाभुकों को जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए लुंगी और साड़ी दिया गया न्यूनतम मूल्य पर।
झारखंड में विमानन सेवा को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। देवघर हवाई अड्डा बनकर लगभग तैयार है। राज्य से कई नई उड़ानों की शुरुआत की जाने वाली है। झारखंड के प्रत्येक पंचायत में जलापूर्ति परियोजना चलाई जा रही है ताकि लोगों को शुद्द पेयजल मिल सके। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य गठन के 20 साल बाद पहली बार जेपीएससी के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया जा सका। न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पुलिस, शिक्षक सहित कई अन्य विभागों में बहाली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। पारा शिक्षकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ऋण अनुदान उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 10 विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को स्टाइपेंड दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में प्रतिभावान खिलाड़ियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुये उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य में विभिन्न् विभागों में सीधी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। जिला अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए केंद्रों की स्थापना किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गयी है। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में भी डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी है। माइनिंग के लिए ली गयी जमीन रैयतों को वापस की जायेगी।
राज्यपाल ने कहा कि गावों में इंटरनेट सुविधा का विस्तार करने के लिए बीएसएनएल के साथ बातचीत की गयी है। ई गर्वनेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि सभी सदस्य इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। राज्य के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे।
झारखंड विधानसभा का सत्र आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंच चुके हैं। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। कहा जा रहा है कि पूरा सत्र तकरीबन एक महीने चलेगा। 3 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय और व्यय के अनुदान मांगों पर भी बहस की जायेगी। प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण और शून्य काल के जरिये जनप्रतिनिधि राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश के प्रमुख मुद्दों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, रोजगार सहित कई अन्य मसलों पर सरकार से कई सवाल पूछे जायेंगे।
इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास है। बीते साल बजट सत्र के दौरान ही कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। सत्र को समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा था। पिछले साल केवल मानसून सत्र और 1 दिन का विशेष सत्र ही बुलाया जा सका था। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है इसलिए, विधानसभा सचिवालय ने विधायकों, पदाधिकारियों और पत्रकारों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया है।
बिना कोरोना जांच कराये किसी को भी चाहे वो विधायक हो, पदाधिकारी हो या पत्रकार हो, विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री लेने से पहले सबको अपना कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। कोरोना जांच की समय सीमा केवल 72 घंटे पहले की ही मान्य होगी।
बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चर्चा की गयी कि सदन में बीजेपी और आजसू विधायकों के तीखे सवालों से कैसे निपटना है।
बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गयी है। स्पीकर ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सदन पहुंची। स्पीकर ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू विधानसभा पहुंची। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने राज्यपाल की आगवानी की। मौके पर विधानसभा सचिवालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। जवानों ने मौके पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
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