राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना! कहा- कृषि कानूनों से बेरोजगार हो जाएंगे 40 फीसदी लोग

राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यदि ये तीन कृषि कानून लागू हो गए तो देश के 40 फीसदी किसान बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि ना केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है बल्कि देश के 40 फीसदी लोग कृषि व्यवसाय में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को लागू कर दिया तो ये 40 फीसदी लोग जिसमें किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और मंडी में काम करने वाले लोग शामिल हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। 

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानूनों के जरिए खेती किसानी को किसी एक हाथ में सौंप देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि कृषि व्यवसाय किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना सिमट जाए। अमूल कंपनी का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमूल कंपनी है। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आई थी। लाखों किसानों की कंपनी अमूल आज पूरे देश में दूध की सप्लाई करती है। 

 

राहुल गांधी ने अपने शब्दों में तीनों कृषि कानूनों की बारी-बारी से व्याख्या की। राहुल गांधी ने कहा कि पहला कानून कहता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस-मैन देश में कहीं भी किसी भी किसान से अनलिमिटेड अनाज खरीद सकता है। एक ही व्यक्ति पूरे देश का अनाज, सब्जी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे में देश में मंडियों की जरूरत ही क्या है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पहला कृषि कानून मंडियों को खत्म कर देगा। राहुल गांधी ने दूसरे कानून के बारे में बात करते हुए कहा कि इस कानून के मुताबिक कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, अनाज और फल जितनी देर तक चाहे स्टोर कर सकता है। ऐसी स्थिति में देश में अनलिमिटेड जमाखोरी शुरू हो जाएगी। तीसरे कानून की व्याख्या करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान का किसान उद्योगपति के सामने खड़ा होगा, अपनी उपज की सही कीमत मांगे और अगर उसे अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिली तो अदालत नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में किसान के सामने मंडी नहीं होगी, छोटे व्यापारी और दुकानदार नहीं होंगे। केवल हिंदुस्तान के अमीर उद्योगपति उनके सामने खड़े होंगे।

राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि इन कानूनों की वजह से किसान, मजदूर, उनकी जमीन और छोटे दुकानदार सब तबाह हो जाएंगे। राहुल गांधी कहा कि, मोदी जी कहते हैं कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाये गए हैं लेकिन, यदि ये कानून किसानों के लिए हैं तो फिर पूरे देश का किसान दुखी क्यों है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान क्यों खड़े हैं। 200 किसानों ने अपनी शहादत क्यों दी। 

पीलीबंगा में आयोजित महापंचायत में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और मंडी में काम करने वाले लोगों पर पहला आक्रमण नोटबंदी के जरिए किया था। रही-सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। छोटे दुकानदार आज तक नहीं समझ पाए कि जीएसटी क्या है। इसका आधार क्या है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के फैसले पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिना कोई इशारा दिए लॉकडाउन लगाया जिसकी वजह से हजारों लोग भूखे-प्यासे नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने पर मजबूर हो गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की बजाय अपने मित्रों का 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर दिया। 

राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सवाल पूछने पर पीएम मोदी कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ये तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। इन कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। इन्हें किसी भी कीमत पर लागू होने नहीं दिया जाएगा। 

 

राहुल गांधी किसानों के लिए आयोजित इस महापंचायत में काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद के मसले को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन ने हमारी हजारों किमी जमीन छीन ली। हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि समझौता हो गया लेकिन में पूछता हूं कि किस बात का समझौता। राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी। राहुल गांधी ने कहा कि पैंगॉंग लेक के इलाके में फिंगर-4 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी। समझौते के तहत अब भारतीय सेना फिंगर-3 तक ही पोस्ट लगा पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिंगर-3 से फिंगर-4 तक की जमीन चीनियों के कब्जे में है।