द फॉलोअप टीम, रांची
राज्य में जल्द ही नई नियोजन नीति लागू होगी। इसके लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू हो गयी है। जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम दिन रात इस नयी नियोजन नीति का प्रारूप बनाने में जुटी है। नयी नीति को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2016 की नियोजन नीति को रद्द किया गया और नयी नियोजन नीति के लिए विधि विभाग से परामर्श भी मांगा गया था। जानकारी मिली है कि विधि विभाग का परामर्श कार्मिक विभाग को मिल चुका है और अब कार्मिक विभाग इस प्रारूप को तैयार करने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड में नयी नियोजन नीति लागू करने का रास्ता साफ हो जायेगा।
2016 में लायी गयी नियोजन नीति को किया है रद्द
हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने रघुवर सरकार द्वारा 2016 और 2018 में लायी गयी नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। यह निर्णय सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में किया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व में बनी नियोजन नीति पर गत विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने सवाल खड़े किये थे।
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10 वर्ष तक आरक्षण देने की नीति का ऐलान था किया
रघुवर सरकार ने राज्य में 13 अनुसूचित जिलों में 10 वर्ष तक आरक्षण देने की नीति का ऐलान किया था। सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ में फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था।
