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झारखंड में कल से 10वीं, 12वीं के खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सिनेमाघर भी खोलने का हो रहा विचार

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द फॉलोअप टीम, रांची: झारखंड में लोक डाउन के बाद से बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों में कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग के समीक्षा बैठक में दिए हैं। अभी सिर्फ 10वी, 12वी क्लास तक के बच्चों की कक्षा शुरू करने के साथ मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई हैं। इसके अलावे सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे, साथ ही सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी चालू रखने का निर्देश दिया है। बैठक में शादी समारोहों जैसे आयोजन में सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए बाहर मैदान में हुए आयोजन में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी हैं जबकि होटल या बैंकेट हाल के अंदर आयोजन पर 200 लोगों को ही अनुमति प्रदान की गई हैं। धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों या आयोजनों में 200 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति दी हैं।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव हिमानी पांडे, प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबु बकर सिद्दकी, सदस्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राजीव कुमार व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

 स्वीमिंग पुल, पार्क और सिनेमाघर फिलहाल नहीं खुलेंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीएमए के कार्यों की। स्वीमिंग पुल, पार्क और सिनेमाघरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सेंट्रल कोल्ड फील्ड द्वारा कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए सीएसआर फंड के तहत 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर के तहत आने वाले अन्य संस्थान व उद्योग भी कोरोना के खिलाफ अपनी भूमिका निभाएं।

सड़क हादसे में एक लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा

सड़क दुर्घटना में हुए मृतक को 1 लाख रुपये का मुआवजा राशि दिया जाएगा।यह मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाएगा। सर्प दंश से मारे जाने वाले लोगों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान हैं लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है। इसके लिए वयापक तौर पर प्रचार-प्रसार करने का फैसला सरकार ने लिया है। कोरोना काल में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई राशि का प्रत्येक विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित और अनिवार्य किया गया है साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरे खर्च का ऑडिट कराएगा।