द फॉलोअप टीम, रांची
राज्य के युवा एक तरफ नौकरी के लिए विरोध करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड के सरकारी विभागों में एक लाख से अधिक पद खाली हैं। इन पदों की रिक्तियां शिक्षा, गृह सहित अन्य सभी विभागों में हैं। राज्य की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण विभागों में रिक्त पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। कई मामले कोर्ट में भी हैं।
झारखंड की वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने के दावे के साथ आई थी, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पदों की रिक्तियों के साथ राज्य में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन राज्य की विडंबना को दर्शाता है।
क्या कहते हैं आंकड़े
विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में लगभग 23000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में 4000 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग में 13000 और जेपीएससी में 2300 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने में कई पेंच है।
बेरोजगारी भत्ता का दावा झूठा
राज्य के युवाओं को नौकरी ना दे पाने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का दावा झूठा साबित हो रहा है। अभी तक झारखंड के 7 लाख युवाओं ने नौकरी के लिए नियोजनालय में निबंधन कराया है। सरकार ने कहा था कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है।
