राज्यपाल से मिलकर मेयर ने सरकार के बढ़े हस्तक्षेप पर आपत्ति जतायी, न्याय दिलाने की गुहार

नगर निगम और नगर निकायों में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप का विरोध किया गया है। सरकार जन्म प्रमाण पत्र के जारी करने, होल्डिंग टैक्स वसूली से लेकर हर छोटे-बड़े कामों में सरकार पर दखल देने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले को लेकर बुधवार को कई जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और समस्याओं के हल की मांग की।

रांची नगर निगम की मेयर आशा लाकड़ा के नेतृत्व में प्रदेश के हजारीबाग नगर निगम समेत अन्य नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि कहा कि हमलोग नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर सरकार को ही नगर निगम चलाना है तो फिर चुनाव क्यों कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ऐसा भी नोटिफिकेशन लेकर आई है कि जनप्रतिनिधियों को हटाया जा सकता है। यह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का सरकार का कुत्सित प्रयास है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।

मेयर ने रांची नगर निगम में विकास कार्यों के लिए फंड नहीं जारी करने का भी आरोप लगाया है। मेयर आशा लकड़ा का आरोप है कि नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 175 करोड़ रुपये चाहिए लेकिन सरकार यह फंड जारी नहीं कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से नगर निगम की मेयर और नगर विकास विकास विभाग के बीच कई मुद्दों पर अनबन चल रही है।