द फॉलोअप टीम, नई दिल्ली
केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने सरकार की किसी भी शर्त को मानने से इनकार करते हुए कहा है, कि वे कृषि कानून को वापस लिए जाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है और कहा है कि वे दिल्ली आगरा जयपुर हाईवे से नहीं हटेंगे।
बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक के बाद सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव देने की बात कही थी। बुधवार को 20 पन्नों का लिखित प्रस्ताव किसानों के सामने पेश किया गया, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
क्या लिखा है प्रस्ताव में
किसानों को 20 पन्नों का प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया गया, जिसमें उन्होंने किसान की शंकाओं का समाधान बताया है। प्रस्ताव में कहा गया है, कि सरकार एमएसपी को रद नहीं कर रही है और ना ही किसानों के लिए बिजली दर में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर सरकार ने एक लिखित आश्वासन देने पर भी हामी भरी और कहा कि किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद किसान इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं।
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आज होनी थी छठे दौर की बैठक, लेकिन नहीं हुई
किसानों के साथ सरकार की आज छठे दौर की बैठक होनी थी, लेकिन अमित शाह द्वारा किसानों के साथ वार्ता के बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी, कि सरकार द्वारा लिखित प्रस्ताव दिए जाने के बाद किसानों की मंशा में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले हुए तमाम बैठकों की तरह यह बैठक भी बेनतीजा रही।
अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
इधर किसानों का हठ देखकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व्याकुल हैं। किसानों द्वारा प्रस्ताव के ठुकराए जाने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। किसानों के निर्णय के बाद सरकार की तरफ से अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लगभग 11 दिनों से चल रही इस आंदोलन के बाद अब तक कोई नतीजा देखने को नहीं मिला है।
