द फॉलोअप टीम, रांची :
कोरोनावायरस संक्रमण और इसके दुष्प्रभाव को वर्तमान पीढ़ी के लोग आजीवन याद रखेंगे। लॉकडाउन के दौरान हजारों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर मजदूरों की तस्वीर आज भी शरीर में सिरहन पैदा कर देती है। द फॉलोअप की टीम हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्षों के कामकाज की समीक्षा कर रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की पड़ताल बेहद ही जरूरी है।
दूसरे राज्य ने जब लगा दी थी रोक झारखंड ने लिया निर्णय
प्रवासी मजदूरों की एंट्री पर जब बिहार जैसे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी, तब हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखण्ड के मजदूरों के हित में निर्णय लिया। लॉकडाउन के दौरान झारखण्ड पहला ऐसा राज्य बना जहाँ मजदूरों को सरकारी खर्च पर वापस अपने प्रदेश लाया गया। सरकार के मुताबिक पांच लाख प्रवासी मजदूरों को सरकारी प्रयास से वापस लाया गया।
पहली बार मजदूरों को एयरलिफ्ट किया गया
अंडमान और लेह-लद्दाख में फंसे झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों को हेमंत सोरेन की सरकार ने हवाई जहाज से मंगाया। संकट के दौरान हवाई जहाज के सफर और अपने प्रदेश लौटने की ख़ुशी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर स्पष्ट दिखी थी। साथ ही ट्रेनों के जरिये लाखो मजदूरों को वापस लाया गया।
प्रवासियों को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत
हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रवासी मजदूरों का प्रदेश वापसी कराने के बाद उनके रोजगार के लिये मनरेगा के अलावे तीन नयी योजनाओं की शुरुआत की। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोठो हो खेल योजना की मदद से प्रवासी मजदूरों को जोड़ा गया। लॉकडाउन से अबतक 422.62 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में दस करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित हो, इसके लिए सरकार ने 3578 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
श्रमिकों को दो हजार की मदद
कोरोना महामारी की संकट को देखते हुए गरीब नागरिकों को विधायक की अनुशंसा पर एक हजार रुपये की मदद की गयी। इसके लिए मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत सभी विधायकों को 25 लाख रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावे राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को इस योजना के तहत 2 हजार रुपये की मदद की गयी।
झामुमो ने कहा, सरकार ने वंचितों का ख्याल रखा
हेमंत सोरेन की पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूरी दुनिया में जब जीवन संकट में था, प्रदेश की सरकार ने वंचितों का ख्याल रखा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा। कोरोना महामारी में हमने जिंदगी सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दिया। अब धीरे-धीरे जैसे ही सबकुछ सामान्य हो रहा है, विकास कार्यों की गति भी तेज हो गयी है। महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में अपनी वादों को सौ फीसदी पूरा करेगी।
कांग्रेस के बोल, सरकार की प्राथमिकता में आमलोग
हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आमलोग प्राथमिकता में हैं। पूरे देश में जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे थे। हमारी सरकार उन्हें ससम्मान वापस लायी। 2020 का साल जीवन को सुरक्षित रखने का था। हमने ना सिर्फ प्रवासी मजदूरों को वापस लाया बल्कि उन्हें हर संभव रोजगार से जोड़े रहने में मदद की।
