द फॉलोअप टीम, दिल्ली :
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। बीते 14 दिन से किसान सड़क पर हैं। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर के बैठकों के बावजूद अबतक कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। आज बुधवार को सरकार ने कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है। लेकिन, किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए सिंघु बॉर्डर पर किसानों की चर्चा हो रही है।
लिखित भरोसा मिलने पर किसान कर सकते हैं विचार
ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोला ने कहा है कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो, हमारा जवाब साफ है। संशोधन नहीं बल्कि, कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चिट्ठी हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल मीटिंग कर सकते हैं।
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पीछे नहीं हटेंगे किसान
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। यह सम्मान का मुद्दा है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती? क्या किसानों पर अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो, किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। कानून वापस होने ही चाहिए। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आगे की स्ट्रैटजी तय करेंगे।
