द फॉलोअप टीम, रांची : कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के राजभवन मार्च के बाद मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज्यभर में सड़कों पर उतरा. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर रांची में भी घेराव प्रदर्शन किया गया.
केन्द्र सरकार ने किसान विरोधी नीतियां बनायी हैं - झामुमो
पार्टी के केन्द्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस दौरान कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान विरोधी नीतियां बनायी हैं. इस कानून से आजाद भारत में फिर से महाजनी प्रथा शुरू हो सकती है. केंद्र ने कृषि विधेयक 2020 संसद से बिना बहस के जबरन पारित करवाया है. इस विधेयक से इसका सीधा लाभ पूंजीपतियों एवं बड़े औद्योगिक घरानों को मिलना तय है. इसके जरिये देश के बाजारों में काला बाज़ारी करने की खुली छूट दे दी गयी है. झामुमो इसे राज्य में कभी लागू नहीं होने देगा.
डीसी छवि रंजन को एक ज्ञापन सौंपा
धरना कार्यक्रम के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य के नेतृत्व में पार्टी ने डीसी छवि रंजन को एक ज्ञापन सौंपा. राष्ट्रपति को लिखे गये इस पत्र में नये कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गयी है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का किसान एवं मजदूर विरोधी चरित्र उजागर हो गया है.
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