कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिया टास्क, एक माह में किसानों के लोन खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्यस्तरीय कमिटी के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक में कई निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऋणी कृषकों के डाटा के प्रारूप में एकरूपता लाने का निर्देश 5 दिनों के अंदर एनपीए खातों की डिटेल्स बैंक दें। कृषि मंत्री ने किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर उतारने के लिये सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी ऋणी किसान हैं, उनके लोन खातों को अभियान चलाकर आधार एवं मोबाइल नम्बर से लिंक किया जाये।

 

उन्होंने एक महीने के अंदर जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी किसानों के ऋणों के खातों का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये स्पेशल डीएलसीसी, बीएलबीसी बैठक आहूत करें। वह आज नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे। 

बादल ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नवंबर महीने के अंदर सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के बैंकर्स कमिटी का बैठक कर आपसी समन्वय स्थापित कर बीएलओ के माध्यम से सभी ऋणी किसानों के बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने का कार्य सुनिश्चित करें तथा केवीईसी सुनिश्चित की जाये। उपायुक्त एवं विभागीय पदाधिकारी भी इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत करने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का जो भी डाटा बैंकों के पास है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि राज्य के किसानों के लोन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी बैंक एसएलबीसी के साथ समन्वय स्थापित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, साथ ही विभाग की ओर से भी आईटी विभाग के सहयोग से डाटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा और दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट किया जायेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर अगले पांच दिनों के अंदर एनपीए का केटेगरी वाइस स्टेटस प्राप्त करें। किसानों को सरकारी ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके। इसके लिये सभी बैंकों तथा विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

बैठक में कृषि ऋण माफी के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसमें अन्य राज्यों के अनुभव, विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं एसएलबीसी की भूमिका पर भी चर्चा की गई। विदित हो कि सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये बजट में उपबंधित कर रखा है।