द फॉलोअप टीम दिल्ली
नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत किसी नतीजे पर पहुँचती नहीं दिख रही है। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 16 वें दिन भी जारी है। किसान इन तीनों कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।। शुक्रवार को किसान संगठनों ने इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक दिन पहले गुरुवार को भी किसान संगठनों ने कहा था कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है।
भारतीय किसान यूनियन ने दायर की याचिका
भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसमें तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इनका कहना है कि अबतक सरकार कानून वापस लेने की बजाए सिर्फ संशोधन का ही प्रस्ताव दे रही है।
दो हफ्ते से जारी है प्रदर्शन
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान लगभग दो सप्ताह से दिल्ली की सीमाओं-सिंघु, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला (दिल्ली-नोएडा) पर डटे हुए हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच वार्ता का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
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पीएम मोदी ने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भी ट्वीट किया। जिसमें हाल ही में किसान आंदोलन के मामले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।
