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दिल्ली : रांची एयरपोर्ट से सऊदी अरब, दुबई, थाईलैंड, चीन की उड़ान जल्द हो सकती है शुरू

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रांची/दिल्ली

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए सभी संसाधन मौजूद है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी है। रांची एयरपोर्ट से सऊदी अरब, दुबई, थाईलैंड, चीन आदि देशों की जल्द ही उडान शुरू की जा सकती है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप कही। कार्यक्रम में झारखंड सरकार का पक्ष रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री से अपील किया कि इंटरनेशनल उड़ान के लिए जो भी निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द इसे शुरू किया जाए। राज्य सरकार इस कार्य में अपना संपूर्ण अपेक्षित सहयोग करेगी। इसके अलावे मंत्री ने कार्गो के लिए भी राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। मालूम हो कि  नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इन जिलों में एयरपोर्ट विकसित करने की मांग

मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा कि झारखंड में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में नए हवाईअडडे की स्थापना करना समय की मांग है। केन्द्र सरकार यदि सकारात्मक सहयोग करे तो राज्य और केन्द्र दोनों मिलकर इस दिशा में अच्छी पहल कर सकते हैं। उन्होंने मेदिनीनगर, जमशेदपुर, बोकारो, साबिहबगंज में नया हवाईअड्‌डा विकसित करने के संबंध में मांग रखी।

ड्रोन से नहीं स्थानय स्तर पर भूमि का हो सर्वे

मंत्री ने कहा कि जब भी एयरपोर्ट के विकास या अन्य कार्य के लिए ड्रोन से सर्वे किया जाता है तो झारखंड के लोगों के मन में गलत अवधारणा बन जाती है। इसलिए भूमि संबंधी सर्वे के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐतिहासिक और पौराणिक सभ्यता-संस्कृति वाला प्रदेश है। इसलिए ऐसे जिलों को आधार बनाकर वहां एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे झारखंड की विरासत एवं उसकी संस्कृति को प्रचारित-प्रसारित करने में सुविधा हो। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से पलामू में ड्रोन के निर्माण के निए प्लांट लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लांट के निर्माण के लिए भूमि एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार अपेक्षित सहयोग करेगी। उन्होंने यहां के किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण देने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव दिया।