रांची :
सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। जिसमें देश भर में संचालित हो रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उसकी विशेषताओं पर चर्चा हुई। सीएससी को अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए इन बिंदुओं पर समिति के सदस्यों व अधिकारियों ने विमर्श किया। इस पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी के कार्यों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित हो और उसकी रिपोर्ट पर समीक्षा हो। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण सीएससी के संचालन में समस्या होती है। ग्रामीण कई लाभ से वंचित होते हैं। इसके समाधान के लिए रास्ता निकालने का भी सुझाव उन्होंने दिया। साथ ही कई बार सीएससी संचालकों की मनमानी व लापरवाही से कार्य प्रभावित होने की स्थिति में कार्रवाई की बात उन्होंने कही। इसके अलावा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड एक-दूसरे से लिंक हो सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था करने और इस क्षेत्र में युद्धस्तर पर काम करने का सुझाव दिया।
झारखंड में हो रहे कार्य की मांगी जानकारी
सीएससी के माध्यम से झारखंड में हो रहे कार्य की जानकारी सांसद ने उपलब्ध कराने कहा। सांसद ने बैठक में जानना चाहा कि झारखंड में सीएससी संचालन में क्या-क्या बाधाएं आ रही हैं? उसे दूर करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका हो सकती है। बैठक के बाद सांसद ने बताया कि बैठक सार्थक और सफल रही। हर नागरिक को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए संसदीय समिति कार्य कर रही है।
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