द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अपने अध्यक्ष कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिष्ठित लेडी जस्टिस प्रतिमा और सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में हाल ही में किए गए संशोधनों पर आधिकारिक रूप से अपना विरोध जताया है। बार के परामर्श के बिना लागू किए गए इन परिवर्तनों ने कानूनी समुदाय के भीतर काफी असंतोष पैदा कर दिया है।
22 अक्टूबर को, SCBA की कार्यकारी समिति ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्रवाई की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इन “आमूलचूल परिवर्तनों” के बारे में न्याय प्रणाली में प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद की कमी पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की गई।
लेडी जस्टिस के पारंपरिक प्रतीकों – निष्पक्षता का प्रतीक एक आंखों पर पट्टी और न्याय लागू करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक तलवार – को नई प्रतिमा में बदल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह पुनः डिजाइन भारत के कानूनी ढांचे में अंतर्निहित औपनिवेशिक विरासतों से आगे बढ़ने के लिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की वकालत के अनुरूप है। नई प्रतिमा में साड़ी पहने हुए लेडी जस्टिस को दिखाया गया है, जो एक हाथ में भारतीय संविधान और दूसरे हाथ में तराजू पकड़े हुए हैं, और उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि “यह संशोधन न्याय की अधिक विकसित समझ को दर्शाता है, जो सत्ता के पुराने प्रतीकों पर संवैधानिक नैतिकता पर जोर देता है।” पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भारत में कानूनी प्रतीकों को फिर से परिभाषित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा था। नए ध्वज में नीले रंग की पृष्ठभूमि है और इसमें अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की इमारत जैसे तत्व शामिल हैं, जबकि नए प्रतीक में देवनागरी लिपि में “यतो धर्मस्ततो जयः” वाक्यांश अंकित है।
हालांकि, SCBA ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के अन्य निर्णयों पर भी आपत्ति जताई है, जैसे कि पहले न्यायाधीशों के पुस्तकालय के लिए निर्धारित स्थान पर एक संग्रहालय की स्थापना। बार ने अपने सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एक नई लाइब्रेरी और एक कैफे-कम-लाउंज बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया।
SCBA के प्रस्ताव में कहा गया है, “हम खुद को ऐसे निर्णयों से अलग पाते हैं जो न केवल हमारे पेशे के प्रतीकों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे काम को सहारा देने वाली सुविधाओं को भी प्रभावित करते हैं।” बार अपने सदस्यों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए स्थान आवंटन पर पुनर्विचार की मांग करता रहता है।
