द फॉलोअप डेस्क
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के सरेंडर को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नक्सलियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत यदि नक्सली सरकार के सामने सरेंडर करते हैं, तो उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता के साथ-साथ रहने के लिए घर भी प्रदान किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाना और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देना है। यह पॉलिसी सरकार की उदारता को दर्शाती है, जिसमें नक्सलियों को पुलिस के डर से नहीं, बल्कि सरकार की सहायता से मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिलेगा।
इस कदम के माध्यम से नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार ने एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा अपनाई है। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही नक्सलियों को समाज में पुनः स्थान पाने का अवसर मिलेगा।
गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर उन्हें वित्तीय सहायता और मकान के अलावा, उन पर लगाए गए इनाम की राशि भी दी जाएगी। अब तक यह राशि सुरक्षा बलों के साथ बांटी जाती थी, लेकिन अब यह सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। यह कदम सरकार के समाज में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को और मजबूत करेगा।
