द फॉलोअप डेस्क
इस बार के आम बजट (General Budget) में केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 5000 से लेकर 8000 तक का इजाफा हो जायेगा। महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों के वेतन में 600 रुपये का इजाफा होना तय माना जा रहा है। बता दें कि प्रत्येक 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। इस बार के बजट में इसे लागू करने की तैयारी की सूचना मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। वहीं, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो जायेगा।
क्या है प्रावधान
नया वेतन आयोग की सिफारिश के लिए आयोग के सचिव, अध्यक्ष और सदस्य रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में सरकार को जानकारी दी जाती है कि नये वेतनमान से केंद्र पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा। साथ ही इस बात की पड़ताल की जाती है कि सेवानिवृतियों के बाद कितना आर्थिक बढ़ सकता है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान देश को मिलने वाले राजस्व का भी आकलन किया जाता है। रिपोर्ट में वेतन का बाजार पर प्रभाव और प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि केंद्र सरकार आयोग के प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है। फिर भी इसे अंतिम ड्राफ्ट ही माना जाता है।
मोदी सरकार का अंतिम बजट
पांच वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम बजट होगा। साथ ही इसके ठीक बाद आम चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण के इस बजट से आमजम को काफी उम्मीदें हैं। ये भी बता दें कि इस साल देश में अंतरिम बजट ही पेश होगा। प्रावधान के मुताबिक आम चुनाव वाले वर्ष में अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार वहीं घोषणाएं कर सकती है, जिनको कि चुनाव के पहले पहले तक पूरा किया जा सके। दूसरे शब्दों में केंद्रीय अंतरिम बजट किसी सरकार के शेष कार्य काल को ध्यान में रखकर तैयारी किया जाता है।
