द फॉलोअप डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025 का बजट पेश किया। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। लेकिन झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने किसी खास योजना की घोषणा नहीं की है। हालांकि, बजट में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे राज्य के लोगों को फायदा होगा।
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का है उल्लेख
इस बजट में खासतौर पर सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का उल्लेख किया गया है, जो झारखंड के लिए अहम है। राज्य में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और यहां कुपोषण की समस्या भी गंभीर है। खासकर आदिवासी इलाकों में कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों की सेहत में सुधार होगा। साथ ही झारखंड को कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी।
KCC की लिमिट बढ़ी
इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इससे झारखंड के 21.5 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत यह मदद किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन लेने में सहायक होगी।
महिला और SC-ST उद्यमियों को मिलेगा फंड
जानकारी हो कि बजट में महिला और SC-ST उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड देने की भी घोषणा की गई है। मालूम हो कि राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों की बड़ी संख्या है। साथ ही प्रदेश में महिला उद्यमियों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी है। ऐसे में यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे कई सरकारी स्कूल
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे कार्यक्रम भी बजट का हिस्सा हैं। सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना से झारखंड के 35,773 सरकारी स्कूलों को लाभ होगा, जो तकनीकी रूप से सशक्त होंगे और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इन घोषणाओं से झारखंड के लोगों के जीवनस्तर में सुधार होने की उम्मीद है और यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
