बदरपुर किले को मिलेगी नई पहचान, असम सरकार ने हेरिटेज टूरिज्म हब बनाने की तेज की तैयारी

द फॉलोअप डेस्क 

असम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह श्रीभूमि जिले में ऐतिहासिक बदरपुर किले के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। पर्यटन मंत्री अजंता नियोग ने सदन को बताया कि इस पुरातात्विक स्थल में राज्य के प्रमुख हेरिटेज टूरिज्म स्थलों में से एक के रूप में उभरने की क्षमता है। बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ के एक सवाल का जवाब देते हुए नियोग ने कहा कि सरकार ने किले में संरक्षण का काम पहले ही शुरू कर दिया है और वह पुरातत्व निदेशालय के साथ मिलकर भविष्य में पर्यटन से जुड़ी पहल करेगी, साथ ही स्थल की ऐतिहासिक प्रमाणिकता को भी बनाए रखेगी। मंत्री ने कहा, "श्रीभूमि जिले में बदरपुर घाट पर बराक नदी के बाएं किनारे पर स्थित ऐतिहासिक बदरपुर किला एक प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसका बहुत अधिक हेरिटेज महत्व है।"

 रखरखाव पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा
उन्होंने कहा कि किले की अनूठी वास्तुकला, सैन्य सुरक्षा प्रणाली और ऐतिहासिक महत्व इसे असम के प्रमुख हेरिटेज स्थलों में से एक बनाते हैं, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। नियोग के अनुसार, यह स्मारक 'असम प्राचीन स्मारक और रिकॉर्ड अधिनियम, 1959' के तहत संरक्षित है और इसका संरक्षण और रखरखाव पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा पहले ही उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान स्मारक के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, और यह काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐतिहासिक बदरपुर संधि इसी किले में हुई थी, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

सरकारी नीतियों के अनुसार उठाए जाएंगे कदम 
उन्होंने कहा, "किले की सुरक्षा और रख-रखाव की जिम्मेदारी असम के पुरातत्व निदेशालय की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने इसके संरक्षण, जीर्णोद्धार और सुरक्षा कार्यों के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए थे, जो पहले ही पूरे हो चुके हैं।" नियोग ने कहा कि सरकार टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ असम की ऐतिहासिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "बदरपुर किले में पर्यटन विकास के लिए भविष्य में कोई भी कदम असम के पुरातत्व निदेशालय के साथ मिलकर, मौजूदा कानूनों और सरकारी नीतियों के अनुसार उठाए जाएंगे। हमारा मकसद इस जगह की ऐतिहासिक असलियत को बनाए रखते हुए इसे एक अहम हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देना है।"