असम की वोटर लिस्ट में अब भी 91 हजार से ज्यादा संदिग्ध मतदाता, सामने आए ताजा आंकड़े

गुवाहाटी
स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान असम की वोटर लिस्ट से लाखों संदिग्ध वोटरों को हटाने का दावा करने के लगभग पांच महीने बाद, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य की वोटर लिस्ट में अभी भी 91,385 "संदिग्ध वोटर" (D-voters) मौजूद हैं। असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक नूरुल इस्लाम के एक सवाल का जवाब देते हुए, सरमा ने कहा कि सोनितपुर जिले में सबसे ज़्यादा 13,719 D-वोटर हैं, इसके बाद बारपेटा में 8,081 हैं, जबकि उदलगुरी और नागांव में ऐसे वोटरों की संख्या 7,800 से ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि असम में 1997 से चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, उन लोगों को D-वोटर के तौर पर चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है जिनकी नागरिकता के दस्तावेज़ संदिग्ध या विवादित पाए जाते हैं। गृह और राजनीतिक विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर जवाब देते हुए, सरमा ने कहा कि अब तक जिन D-वोटर मामलों का निपटारा हुआ है, उनमें से 56,728 लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FTs) ने विदेशी घोषित किया है।

अदालतों ने 831 लोगों को विदेशी घोषित किया

उन्होंने कहा कि इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने पर अदालतों ने 831 लोगों को विदेशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि साथ ही, ट्रिब्यूनल ने 65,171 D-वोटरों को भारतीय नागरिक घोषित किया है, जबकि गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्रमशः 42 और तीन लोगों को भारतीय नागरिक माना है। कांग्रेस विधायक वाजेद अली चौधरी के एक और सवाल का जवाब देते हुए, सरमा ने कहा कि जब 1997 में यह कैटेगरी पहली बार शुरू की गई थी, तब असम में D-वोटरों की संख्या 1,99,596 थी।

2,44,144 D-वोटर मामले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजे गए

उन्होंने सदन को बताया कि अब तक 2,44,144 D-वोटर मामले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजे गए हैं। इनमें से 2,05,659 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 56,728 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि D-वोटर मामलों के अलावा, असम बॉर्डर पुलिस ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों के 1,90,657 अन्य मामले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजे हैं। इनमें से 1,55,490 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 1,15,945 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। शर्मा ने बताया कि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के ज़रिए विदेशी घोषित किए गए कुल लोगों में से 31,789 को देश से बाहर निकाला गया है।